ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਸਰੇ ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਡੰਗ ਟਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 837 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ 1338 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਚਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।