ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੀਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.26 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ`, ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ`, ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ`, ‘ਲੇ ਮੌਂਦੇ` ਆਦਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ` ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
__________________________________________
ਟੀਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ 60% ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਅਧਾਨੋਮ ਗੈਬਰੀਆਸਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਰੂਸ ਅਲਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਮਿਲਣਗੇ… ਅਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਦੋ ਅਰਬ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 212 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।‘
ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸ ਨੇ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ `ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਅਰਬ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।` ਬਰੂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ `ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ `ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ `ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।`