ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਸੰਸਦੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ, ਅਣਕਿਆਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ;

ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਜਾਅਲੀ ਦੁਆਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਵੀ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਉਠੀ।
ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ/ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ. ਐਸ. ਏ., ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1621 ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ/ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੈਕੀਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਲਾਤੂਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਵੰਜਾ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਫੌਜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ-ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਰਖ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ `ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 18 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਘੀ ਨੇਤਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜਨਤਾ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਕਿੰਨੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਲੈਂਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਲੰਡਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 26/11 ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਦੋਂ 1956 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ `ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ 112 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਰੀਆਲੁਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ 144 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ `ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1999 ਵਿਚ ਗੈਸਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਫਸੋਸ, ਪਛਤਾਵਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਖਮਾਂ `ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜੋ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ `ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚਣ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਅਫਸੋਸ ਤਕ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ! ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇਤਾਗਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਬੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹਮਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ/ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਵੋਂ। ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰੀ/ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੇ? ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਤੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨੀ ਲੋੜਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਧਰਮ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1984, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। 2002 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ 1984 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ 1980 ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਐਨ. ਜਾਫਰੀ ਇਸ ਦੰਗੇ ਸਮੇਂ ਤਮਾਮ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਲਦੀ `ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕੁ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਕਦ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਸਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਰੈਡੀਕਲ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ `ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ।