ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਫੋਨ: 91-96537-90000
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਓਚੋਨੋਮਚਿ ਓਤੁਅਲਟਿੇ ਸਿ ਮੁਸਟ ਾੋਰ ਬੁਲਿਦਨਿਗ ਸਟਰੋਨਗ ਨਅਟੋਿਨ) ਯਾਨਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨਿ (਼ਅਨਦ ਚੲਲਿਨਿਗ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 17.5 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁਣ, ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨਿ ਸੀ. ਈ. ਓ., ਐਮ. ਡੀ. ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯਾਨਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ. ਏ. ਪੀ. (ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰਾਡੋਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ ਦਾ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਗਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ., ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਨਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫੰਫਛ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜੋ ਚਲਦੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 4500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 20-21 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 20-21 ਦਾ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 16400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ., ਐਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਿੲਚਟਵਿੲ ਫਰਨਿਚਪਿਲੲ ੋਾ ੰਟਅਟੲ ਫੋਲਚਿੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ 38 ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।