ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਅਵਾਮ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ) ਵਿਚ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 7.3% ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੋੜ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 7.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.4% ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 0.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 24.4% ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੋੜ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 14.5% ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਚੌੜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ 24.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 7.4% ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 8-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਖੋਜ-ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਨੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਉਪਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ (ਅਵਾਮ) ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਾਂ ‘ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ’ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਇਟਜ਼, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।