ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ‘ਲਲਕਾਰ` ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖਲੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ‘ਤਾਕਤਵਰ` ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੇ ਬੋਲ- ‘ਓ, ਪੀ.ਐਮ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ`, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਯਾਸ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਗਿਲੇ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ) ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਲਪਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ‘ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ` ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।