ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਏ.ਬੀ.ਪੀ-ਸੀ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ 2.0 ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 1.39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 41.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 52.3 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਤੋਂ ਨਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਿਆਦੇਵ ਪਚੌਰੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਾਸਕਰ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਗੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਭਰਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਦਾਯੂੰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਬਦਾਯੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।“
____________________________________________
ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਲਖਨਊ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 21 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ, ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।