ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਵ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 16.9 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਧਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
__________________________________
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਰੇਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਚੋਂ 711 ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੀ। 2009 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ‘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 6.62 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 7.97 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਚੋਂ 662 ਤੇ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ 797 ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।