ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਫੋਨ: 91-98140-68455
ਬੀਤਿਆ ਹਫਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਉਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੇ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ‘ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਆਮ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਟ-ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ’ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਸਕਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਥ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਸਨ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 542 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 153 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਡਾਕਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ’ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਮਾਣਯੋਗ’ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।’ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਪੁੱਤਰ ਜੀਤਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।’ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਉਤੇ ਸੋਹਾਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।