ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਤੇ 350 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਏ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹਰ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਕਾਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ।