ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਈਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚਾ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪੇ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਉਤੇ ਇੰਨਾ ਬੱਝਵਾਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।