ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਿੱਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਬੈਗ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਧਾਏ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਬੈਗ 1900 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 140 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਡੰਕਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਇਕ ਥੈਲੇ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦਾ ਬੈਗ 1200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ 1900 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2400 ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ‘ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ‘ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।`
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 2400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਪਵੇਗਾ।`
________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰ੍ਹੇ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।