ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਵਸੂ ਜੋ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਘੜ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ. ਵਸੂ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਢੰਗ ਲਈ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ‘ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕੀਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਾਂ।”
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਪੱਪੂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇ? ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ‘ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਆਂ’ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ – ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੀ, ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ‘ਦੀਦੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ; ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ; ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ…, ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਨੰਤ ਹੈ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੰਤ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕਾਬ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦ ਹੀ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ’ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ‘ਆਮ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸੀ (ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਖਤ ਸਦਮੇ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਗੇਟਬੰਦ ਅਮੀਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ – ਜੱਜ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ – ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਗ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਦਮੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਨਾਥ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਵਾਈ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਰੋਂਦੂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣੋ’ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੱਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ਾਂ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ), ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ) ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।