ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 587-436-4032

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (‘ਸਿੱਟ’ -ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਤ 2015 ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਵਧੀਕੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਆਦਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ, ਰੋਹ ਵਿਚ ਉਠ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਂ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਢਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ 192 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਨ। ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ. (ਕਰਾਈਮ) ਅਰੁਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ) ਵੀ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ 27 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਦਬਾਅ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।’ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਬਣੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਲੁਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ 45 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਚਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ; ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।” ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਾਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।