ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ: 91-98158-02070
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ, ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਖਿਆਂ ਫੋਕੀ-ਫੋਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 151ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 73.2 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 140ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2006 ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 98ਵੇਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਲੁੜਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਮਾਜ `ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਚਾਂ, ਔਰਤ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਓਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦਸ ਜਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮਰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਛੜਿਆ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ; ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ‘ਘੁੰਗਟ ਮੁਕਤ ਜੈਪੁਰ’ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ; ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ, ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਣਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 123ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।