ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਹਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਕਾਂਗਰਸ, ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਵ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਬੱਝਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਸਿਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਇਸ ਖਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁੰਡਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਉਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮਘਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਿ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।