ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਓਟੋਮੈਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀ ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1920 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1947 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅਰਬ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1948 ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲ ਨੱਕਬਾ ਜਾਂ ‘ਤਬਾਹੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੌਰਡਨ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੌਰਡਨੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ – ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ – ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 1967 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਜੌਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੂਰੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਣ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ – ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ – ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ – ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
(ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)