ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਸਿਆਸਤ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
10 ਮਈ 1857 ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮੇਰਠ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ‘ਆਜ਼ਾਦ` ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ `ਚ ਜੂਝ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੌਸਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ `ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਸਾ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ `ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬਿਹਾਰ `ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਸਾ ਘਾਟ ਉੱਪਰ ਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 71 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਵਾਦਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਐਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ `ਚ ਹੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀ `ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ `ਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ `ਚ ਗੰਗਾ `ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਗੰਗਾ `ਚ ਅਸਥ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ` ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1988 `ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ `ਚ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ` ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਦੀ `ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ` ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਦਬਾ ਦੇਣ `ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ!
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਕਸਰ `ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਟੀਨ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ` ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਯੂ.ਪੀ. `ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ `ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ `ਚ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ `ਚ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਦੀ `ਚ ਹੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 9 ਮਈ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਸਰ `ਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਖਬਰ `ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਕਸਰ `ਚ 78 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ। ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖਬਾਰ `ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ ਤੋਂ 65085 ਵੱਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਸੇ `ਚ ਸਿਰਫ 4218 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲਪੇਟ `ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ `ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤ-ਮਹੰਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ‘ਸੁਪਰ-ਸਪਰੈੱਡਰ` ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ-ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਅਸਲ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈੱਡਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ।
ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ `ਚ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਆਏ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਰੋਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ` `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ‘ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ` ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਿਪੇਖ-ਪਥ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ` ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: “ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ?” ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਸਲਿਆਂ `ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਉੁੱਪਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਊਟਲੁੱਕ’ ਵਰਗੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉੱਪਰ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ‘ਲਾਪਤਾ। ਨਾਮ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਮਰ 7 ਸਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ`। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਵੈਮਸੇਵਕ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ `ਚ ਰਹੇਗੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।