ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 4 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਕਫਾ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਜ਼ 17 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਟੀਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 11.34 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੂਤਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੇਸ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ‘ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ; ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
______________________________________
ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।` ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੂਤਨਿਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।