ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 310 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਊ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
______________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਨੌਦੀਪ
ਪਟਿਆਲਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।