ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਬੇੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਵੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ 34 ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 37 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।