ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਕਾਲਜ਼ਿਜ` ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ (ਪੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ) ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 22 ਪਛੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 12 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 1996 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11600 ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਗਠਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਰੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਜੋਰੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
_______________________________________________
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।