ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 93 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ `ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ `ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ `ਚ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ` ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ `ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ` ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ `ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੈਕ (ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ) ਵਿਚ ਵੇਚਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਡ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਗਰ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਜੀਵਨ `ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਉਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਡੇਰਿਆਂ `ਤੇ ਟੇਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।