ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਠਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਪੁਆ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਂਜ ਹੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਓਹੜ-ਪੁਹੜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੁਖਾਰ ਬਗੈਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਓ.) ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ।