ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. (ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ, 2018) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 5ਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਲ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 77 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਲਾਨ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
________________________________________
ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।