ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਥੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 23.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤਨ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 46.6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ; 9.8 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, 8.5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 34.1 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ (ਸ੍ਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੱਪੜਾ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_____________________________________
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 34 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 34 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 16 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ 18 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।