ਲਖਨਊ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 3050 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਗੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 40-40 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 1238 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 77.73 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 325 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਹਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਜੇਕਰ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ।