ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 102 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਰੁੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਵਿਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।