ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਪਰੋਤ ਜੇਤੂ ਰਥ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੰਘੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਬੈੱਡ ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮੁਰਦਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਫਣ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਾਰਸ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਕ ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਰਲਾ ਉਠਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ, ਯੂਰਪ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ. ਕੇ., ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂ. ਐਨ. ਓ., ਡਬਲਿਯੂ. ਟੀ. ਓ., ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਸਟ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਲੋਵਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਮਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ (41) ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੋਲੀ ਸੌਰਾਬਜੀ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੈਨ ਸਾਧਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੈਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਹੋ ਗਏ; ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ! ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੋਚਣਗੇ?
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਭਲਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਿਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਰੋਸਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸੋਧ ਐਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਬਿਨਾ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਆਮ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੁਆਲੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਵਰੇਜ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਨ ਆਧਾਰਤ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ./ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਫਾਇਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਤਣਾਓ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ! ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ `ਤੇ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾ ਧੜ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ-ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਰ/ਦਾਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਵਧਣ `ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ `ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉਠੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ. ਕੇ., ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਰਪੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਡਬਲਿਊ. ਐਚ. ਓ. ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਕਾਨ, ਉਕਾਹਟ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ; ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਜੀਆਬਾਦ (ਯੂ. ਪੀ.) ਸਣੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਧੜਾ ਧੜ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਡੇਢ ਸੌ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ 4 ਸੌ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 6 ਸੌ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ‘ਖਾਸ ਲੋਕ’ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ‘ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਮੇਲਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕੂ, ਗੱਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕੇਗੀ; ਫੋਕੇ ਦਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।