ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ `ਚ ਫਸਿਆ

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਮ ਦੇ ਜਲਨ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਦੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਛੜ ਬਾਲ ਲਈ, ਸਿਰਾਂ `ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਧਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਿ

ਨਹੀਂ-ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਾਂ `ਤੇ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਚਲੋ ਚਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੇ ਪਏ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣਾ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸੰਘ ਲਈ ਡਿਗਦਾ-ਢਹਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ “ਨੀਰੋ” ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਫਿਰਨੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ-ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ-ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਏਜੰਸੀ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖੂਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੱਦ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ? ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਏਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖ ਚੁਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ; ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ-ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ `ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ `ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਸੇਵਾ `ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 5 ਮਈ ਤੱਕ 500 ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ `ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ `ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ `ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਸੂਰਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ 400 ਤੋਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤ! ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਵੇ; ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮੋਢਿਆਂ `ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਭੀੜਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭੀੜਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੀੜਾਂ; ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਸ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 756 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 146 ਡਾਕਟਰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗਣਗੇ।”
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਐਮ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ 756 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 250 ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੀ. ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 580 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ `ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 4000 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ `ਤੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
25 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਏਨੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਬੇਹਦ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ-ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ` ਵਰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁਲਾਵਿਆਂ-ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜ੍ਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ!