ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 77 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਜਿੱਤ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਟਾਈਮ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਕਵਰ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇ ਸਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਅਕਸੀਜਨ ਬਾਝੋਂ ਮਰ ਅਤੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਫੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।