ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹਨ; ਦਵਾਈਆਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਖੱਖੜੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾਨੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
___________________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
__________________________________________________
ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੰਘ ਵੀ ਔਖਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ‘ਗੈਰ-ਹਾਜਰ‘ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।“