ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 5 ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਥੁੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਠਿਨ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤ‘ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਤੀ ਫੜਨ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਅ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ` ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲਾਤ `ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।`
_________________________________________________________
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੱੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।