ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ

ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀ; ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ ਵੰਗਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ (ਜਾਖੜ, ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਜਰੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਗਿਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕੇ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ), ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਧਾਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪਣਾ ਘਰ` (ਬਾਗੀਆਂ) ਸਾਂਭਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫਜ਼ਾਂ `ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਸਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ `ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
__________________________________________

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਮੁਹਾਲੀ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ।