ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 44 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਸਿੱਟ` ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
________________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।