ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਦੰਭ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਾ-ਧਾਪਾ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ! ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਿਹਾਇਤ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੰਭ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਘੋਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਕਰੋਨਾ ‘ਸੁਨਾਮੀ‘ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ‘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਅਲੱਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਐਨੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਤੱਥ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ‘ ਵਰਗੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ‘ਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ‘ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖੌਫ ਹੇਠ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਅਜਿੱਤ‘ ਅਕਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ‘ਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ‘ਨਾਸਾ’ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼` ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ` ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ `ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2800 ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ 13 ਦਿਨ `ਚ 1000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ `ਚ 41 ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ `ਚ ਉਸੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 306 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ‘ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ‘ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 551 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਟੋਰਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਪੀ. ਐਸ. ਏ. (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 162 ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਐਸ. ਏ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 201.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ/ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ। ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ, 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਸੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ 2017 ‘ਚ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 30 ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ (ਇਕ ਮਹੀਨੇ 296 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ) ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਉਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 900 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। 24 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 22 ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਪਏ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ` ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਅਵਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਰਮ ‘ਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.-ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੰਭ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਸੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।