ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.02 ਤੋਂ 0.04 ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ- ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 10 ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 4 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਪ ਸਪੀਡ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂ। ਲਾਸੈਂਟ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 9301 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ 8.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 45.02 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਵਧਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ।