ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
ਐਡੀਟਰ: ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਫੋਨ: 403-681-8689
ਈਮੇਲ: ਹਪ8689@ਗਮਅਲਿ। ਚੋਮ
7 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣਗੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਊਟਲੁੱਕ`, ‘ਦਿ ਓਪਨ` ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਕਾਰਵਾਂ` ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਐਡੀਟਰ ਹਨ। ਉਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਬਾਜਪਾਈ, ਸਿਧਾਰਥ ਭਾਟੀਆ, ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ‘ਲਾਅ` ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਕੂੜੇਦਾਨ` ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੂਨ, 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980-1995 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਜੇ. ਐਫ. ਰਿਬੇਰੋ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਡੀਉ ਹੋਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦਿ ਸਟਰੇਟ` ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘ਮੇਰੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਨਾਲ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ`।
ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ; ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕੌਂਗੋ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜੂਨ 84 ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 1984-1994 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ?
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ 1980-1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਗਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸੀ ਜੋ 1947 ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ 1986 ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੀਪਕ ਧਵਨ, ਸੁਖਰਾਜ ਖੱਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1990 ਤੇ 1991 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਦਿ ਪਰਿੰਟ` ਵਿਚ ਛਪੀ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ? ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਗੇ? ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ‘ਤੇ 1985 ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ-ਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ 1998 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ‘ਖਬਰਨਾਮਾ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਦਿਉਲ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ਼ ਦਾ 1995 ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਕਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੌਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਉਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਉਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਧੜੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ` ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾੳਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕੌਂਗੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜਮਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਕੌਂਗੋ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਹਿਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984-1994 ਤੱਕ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਰਗੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।