ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਉਤੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ 8 ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਲੈਂਸਟ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 145ਵਾਂ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-2021 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ, ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸਿਰਾਂ `ਤੇ ਗਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ।
_______________________
ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।