ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਕੰਬ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।