ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ: ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬ-ਉਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਹਬੀਬ-ਉਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੈਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 23-24 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 30 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 53 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ 18 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਬੀਬ-ਉਲਾ ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਹਬੀਬ-ਉਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਜ਼ਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਫੌਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ’ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਚæਕੇæ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬਨਿਆਦ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹਬੀਬ-ਉਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨਈਮ ਫਾਰੂਕੀ, ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਤਿਆਗੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪੀæ ਵੀ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੇæਏæ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ) ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਇਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ 125 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।