ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ: ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ 83 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸੀਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੁਰੰਤ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੋਡ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬਿਮਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਨ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਵਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 83 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ! ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ 16 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ (ਨਵੰਬਰ 2004), ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਤੇ ਕੌਸਰ ਬੀ (2005), ਤੁਲਸੀ ਪਰਜਾਪਤੀ (2006), ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ (ਮਾਰਚ 2006), ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ?
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਵਾਮ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵਸੀਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕੈਟ, ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼, ਕੋਬਰਾ, ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰਲਾ ਢੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੰਟੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’, ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’, ‘ਅਤਿਵਾਦ’, ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰਦ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ‘ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ’ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਜਬ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਐਨੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਤਾਮੀਲ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਰਿਬੇਰੋ, ਕੇæਪੀæਐੱਸ਼ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ‘ਦਲੇਰ’ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ’ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਜਲਾਦ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਜਾਂ ‘ਜਾਂਬਾਜ਼’ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਮਰਹੂਮ ਕਰਕਰੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਕੀ ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਫੀਤੀਆਂ-ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 1983-1993 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ; ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ, ਚਿਦੰਬਰਮ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਤੇ ਜੂਲੀਓ ਫਰਾਂਸਿਸ ਰਿਬੇਰੋ, ਕੇæਪੀæਐੱਸ਼ ਗਿੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ’ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2012 ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।” ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਾਟਜੂ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇੰਞ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਐਨੀ ਲਚਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਰ-ਹੰਭ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਚੰਦ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।