ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬੜੇ ਹੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਭਖਣ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸਨ ਇਕ ਕੰਬੋਜ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ।
_______________________________________
‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਲਾਡਪੁਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਲੋਹ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਾਡਪੁਰ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।