ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.ਆਈ.) ਮਾਰਚ ‘ਚ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ 7.39 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 0.42 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਥੋਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.17 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ ‘ਚ 3.24 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.14 ਫੀਸਦ, ਫਲਾਂ ਦੀ 16.33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 1.38 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਰਮ ਰਹੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਕਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਦਿੱਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਤਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਰਬੜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.52 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਭਾਵ 7.39 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
_________________________________________
‘ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ` ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ` ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਕਦਮ ਚੁੱਕੇੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ।
________________________________________
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2021-22) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਨੋਮੂਰਾ` ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ‘ਜੇਪੀ ਮੌਰਗਨ` ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ‘ਯੂ.ਬੀ.ਐਸ` ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਿਟੀ` ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ।