ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-98140-01836
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋਇਮ ਖੇਤਰ (ਸਨਅਤ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 65 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਢਲੇ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 58 ਫੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 79.8 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮੰਤੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਜਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮ ਦਾ ਹਰ ਅਵਸਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮਿਆਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਸਾਮੰਤੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਟਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਛੂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੋਠੀ) ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾਤੀ ਦਲਿਤ ਅਥਾਹ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ‘ਮਹਾਰ ਵਤਨ’ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਮਹਾਰ ਵਤਨ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1937 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੂਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਹਾਰ ਵਤਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ 1927 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਘਣਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੰੁਦੀ ਖਪਤ ਸੀ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਕ ਕਿਸਮ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮੰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
1) ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2) ਮੂਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਕੀ ਸਨਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।