ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ; ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ `ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਠੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ.ਜੀ. ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬੌਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 150 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਉਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।
ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
_____________________________________________
ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ) ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਗੱਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।