ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਫੋਨ: 91-0175-5 191856
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਨਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ, ਇਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਸ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਠੀਕ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਸ ਨੌਕਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਕਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕ-ਪੁਰਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ; ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ-ਪੁਰਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਉਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ਪਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।