ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਹੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਐਸ਼ ਸਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜੀæਪੀæ ਮਿੱਤਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਮਾਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
________________________________
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਜਗਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਮੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
________________________________
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਪੀæ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ 1984 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰੁਦਆਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ, 2009 ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Leave a Reply