ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਟਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਫਰਿਉਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ` ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਕਰਾਅ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਣੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੌਂ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਫੀਸਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ `ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ `ਚ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੱਲੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕੀ, ‘ਖੇਤੀ` ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਮੱਦ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, `ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਗੱਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ‘ਦਲੇਰੀ` ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਫਸਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ `ਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।