ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਿਯਮ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ 8 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐਮ.) ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਉਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜੇ 2024 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਧਿਰ ਅਤੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।